नव्याने भरती केलेल्या विशेष सरकारी वकीलसाठी नामनिर्देशन जारी करणे

राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत