भूसंपादन केपीएमपी विभाग

उद्दिष्ट:-

या अधिनियमाचा उद्देश म्हणजे संविधानाच्या अधीनस्थ स्थापन केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी आणि ग्रामसभांशी सल्लामसलत करून, औद्योगिकीकरण, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा विकास आणि नागरीकरणासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करताना जमीनधारक व इतर बाधित कुटुंबियांच्या कमीत कमी त्रासासह एक मानवीय, सहभागी, माहितीपूर्ण आणि पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे होय.

ज्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे, किंवा होण्याचा प्रस्ताव आहे, अथवा जे अशा अधिग्रहणामुळे प्रभावित झाले आहेत, अशा बाधित कुटुंबांना न्याय्य व वाजवी मोबदला देणे, तसेच त्यांचे पुनर्वसन व पुनर्वास करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करणे हेही उद्दिष्ट आहे.

सक्तीने केलेल्या जमिनीच्या अधिग्रहणाचा एकूण परिणाम असा असावा की बाधित व्यक्ती हे विकासप्रक्रियेचे भागीदार बनून, अधिग्रहणानंतर त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावी, आणि त्यासंदर्भातील किंवा त्यास अनुसंगिक इतर बाबींसाठीही हा अधिनियम लागू असावा.

कार्य:-

(अ) जिल्हाधिकारी कार्यालय (जमीन संपादन समन्वय शाखा), अकोला यांचे कार्याचे स्वरूप:

1. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून प्राप्त सार्वजनिक हितासाठीच्या जमिनी संपादन प्रस्तावांची तपासणी करणे. उदा. राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा सिंचन मंडळ, कृष्णा सिंचन विभाग, जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला, नगरपरिषद/नगरपंचायती, विविध शासन/अर्धशासकीय महामंडळे. प्रस्तावानुसार आवश्यक कायद्यांनुसार जमीन संपादनासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची सक्षम प्राधिकृती म्हणून नियुक्ती करणे किंवा शिफारस करणे, व संबंधित अधिकाऱ्याला प्रस्ताव सुपूर्द करणे.

2. नवीन जमीन संपादन कायदा 2013 अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना, कलम 15(1) अंतर्गत अहवाल, अंतिम जाहीरनामे यास मंजुरी देणे, तसेच आवश्यक असल्यास अंतिम अधिसूचना व पुरस्कार जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ देणे.

3. आर्थिक अधिकार मर्यादेनुसार जमिनीच्या संपादनाचे पुरस्कार मंजूर करणे किंवा पुणे विभागीय आयुक्त/राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवणे.

4. जिल्ह्यातील एकूण जमीन संपादन प्रक्रियेचे समन्वय व देखरेख करणे.

ब) उपजिल्हाधिकारी जमीन संपादन व प्रांतधिकाऱ्यांचे कार्याचे स्वरूप:

1. सक्षम प्राधिकृती म्हणून नियुक्तीनंतर आणि जमीन अधिग्रहण संस्थेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर खालील कायद्यानुसार जमिनीचे अधिग्रहण करणे:

• The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)

• महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम 2018 (अ.क्र. 97)

• महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961

• महाराष्ट्र प्रादेशिक नागरी योजना अधिनियम 1966

• राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956

• महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955

• तसेच यासंदर्भातील नियम, शासन परिपत्रके, निर्णय इ.

• 2.मोबदला वाढीसाठी कलम 18 (1894 कायदा) व कलम 64 (2013 कायदा) अंतर्गत प्राप्त अर्ज अनुक्रमे जिल्हा न्यायालय व LARR प्राधिकरण अमरावतीकडे पाठवणे व आवश्यकतेनुसार सुनावणीत सहभागी होणे.

• जिल्हा न्यायालय व LARR प्राधिकरणाच्या निर्णयावर आधारित अन्य जमीनधारकांकडून प्राप्त अर्जांवर मोबदल्याचा पुनर्निर्धारण करणे (कलम 28(1), 73(1)) व सुधारित मोबदल्याचे पुरस्कार तयार करून जाहीर करणे.

• सार्वजनिक/अन्य कारणांसाठी आवश्यक जमिनींसाठी न.अ. प्रमाणपत्रे देणे व कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून देणे.

• जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार विविध इतर कार्ये पार पाडणे.

• थेट खरेदी (Private Negotiation Direct Purchase) पद्धतीने संपादन — शासन निर्णय दि. १२/०५/२०१५, ३०/०९/२०१५, २५/०१/२०१७ व इतर परिपत्रके.

(क) नवीन जमीन संपादन कायदा 2013 अंतर्गत जमीन संपादन प्रक्रिया:

i) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अहवाल तयार करणे (कलम 4) किंवा कलम 10(C) अंतर्गत SIA पासून सूट घेणे.

ii) कलम 11(1) नुसार प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करणे.

iii) संबंधित जमीनधारकांना वैयक्तिक नोटीस देणे.

iv) प्रारंभिक अधिसूचनेचे ठराविक ठिकाणी प्रसारण.

v) संयुक्त मोजणी करणे (कलम 12).

vi) हरकती लेखी स्वरूपात घेणे व संपादन संस्थेचा अहवाल (फॉर्म ‘D’) मिळवणे.

vii) कलम 15(1) अंतर्गत हरकती ऐकणे, स्थानिक चौकशी करून निर्णय घेणे व अहवाल कलेक्टरकडे पाठवणे.

viii) पुनर्वसन व पुनर्वास योजना तयार करणे (कलम 16, 17, 18) व मान्यतेसाठी आयुक्त, पुनर्वसन यांच्याकडे पाठवणे.

ix) अंतिम अधिसूचना (कलम 19(1)) प्रकाशित करण्यापूर्वी अंदाजे संपादन खर्च संपादन संस्थेकडून मागवणे.

x) अंतिम जाहीरनामे प्रकाशित करणे.

xi) कलम 21 अंतर्गत सार्वजनिक व वैयक्तिक नोटीसा देणे.

xii) विक्री दाखले, ७/१२ उतारे, नकाशे मिळवून अंतिम मसुदा पुरस्कार तयार करणे व अधिकार मर्यादेनुसार जाहीर करणे.

xiii) सुधारित निर्देशानुसार अंतिम पुरस्कार वेळेत जाहीर करणे.

xiv) संपादन संस्थेकडून शिल्लक मोबदला मागवणे.

xv) कलम 37(2) व 38(1) अंतर्गत मोबदला वितरण व मालकी हस्तांतरण नोटीस जारी करणे.

xvi) पंचनामा व ताबा पत्र तयार करून जमीन हस्तांतरण.

xvii) चेक क्रमांक व रकमेबाबत कोषागार कार्यालयास पत्र पाठवणे.

xviii) मोबदला वाढीसाठी कलम 64 अंतर्गत अर्ज स्वीकारणे व LARR प्राधिकरणाकडे पाठवणे.

xix) प्राधिकरणाच्या सुनावणीस हजर राहणे, प्रतिज्ञापत्रे, पुरावे सादर करणे.

xx) न्यायालयीन प्रकरणांकरिता प्रतिउत्तर, प्रतिज्ञापत्रे तयार करणे.

इतर प्रक्रिया:

• इतर कायद्यांतर्गत संपादनाची प्रक्रिया, जर संपादन संस्थेने विशेष मागणी केली असेल तर करता येते.

• अंतिम पुरस्कारानुसार कमी-जास्त पत्रक तयार करण्याचे आदेश भूमापन अधिकाऱ्यांना देणे.

• संबंधित तालुक्याच्या महसूल अधिकाऱ्यांना ७/१२ वर अंमलबजावणीसाठी सूचना देणे.

• खाजगी वाटाघाटीने खरेदी केलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांची नोंद व अंमलबजावणी तपासणे.

• वरीष्ठ कार्यालयांना माहिती व अहवाल पाठवणे.