महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील महसूल विभाग प्रामुख्याने जमीन प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करतो, ज्यामध्ये जमीन महसूल संकलन, नोंदी ठेवणे आणि जमिनीशी संबंधित समस्या सोडवणे समाविष्ट आहे, तसेच इतर सरकारी देणी व्यवस्थापित करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनात मदत करणे देखील समाविष्ट आहे.
त्यांच्या कामाचा अधिक तपशीलवार आढावा येथे आहे:
जमीन प्रशासन आणि महसूल संकलन:
जमिनीच्या नोंदी:
ते जमिनीच्या मालकीचे, हक्कांचे आणि व्यवहारांचे रेकॉर्ड राखतात आणि अपडेट करतात.
जमीन महसूल:
ते जमीन मालकांकडून जमीन महसूलाचे मूल्यांकन करतात, गोळा करतात आणि वसूल करतात.
वाटप आणि तोडगा काढणे:
ते सरकारी जमिनींचे वाटप आणि तोडगा काढणे, भाडेपट्टे आणि पट्टे (जमीन मालकी प्रमाणपत्रे) देणे हे हाताळतात.
सरकारी देणी:
ते विविध सरकारी देणी वसूल करतात, ज्यात जमीन विकास कर, सिंचन देणी आणि जमीन महसुलाच्या इतर वसूल करण्यायोग्य थकबाकींचा समावेश आहे.
जमिनीचे वाद सोडवणे:
ते जमिनीशी संबंधित वाद सोडवण्यात आणि जमिनीशी संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांना मदत करण्यात भूमिका बजावतात.
इतर जबाबदाऱ्या:
आपत्ती व्यवस्थापन: ते पूर आणि दुष्काळ उपाययोजनांच्या प्रशासनात आणि देखरेखीमध्ये मदत करतात, नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्यांना आपत्कालीन मदत पुरवतात.
सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करणे: सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
कृषी आणि पशुधन गणना: ते शेती आणि पशुधन गणनेशी संबंधित काम करतात.
लहान बचत: ते छोट्या बचतीशी संबंधित काम हाताळतात.
महसूल इमारती: महसूल इमारतींचे प्रशासन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
महसूल प्रकरणांचे पर्यवेक्षण: ते राज्यातील सर्व महसूल प्रकरणांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करतात.
सरकारला मदत करणे: ते महसूल आणि जमीन प्रशासनाशी संबंधित विविध बाबींमध्ये सरकारला मदत करतात.
महसूल विभाग
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला अंतर्गत -महसूल शाखेचे कामाचे स्‍वरुप
- जागा मागणी प्रकरणे
- अर्धन्‍यायिक प्रकरणे इतर महसूल अधिकारी यांचेकडे वर्ग करणे
- भोगवटदार वर्ग-2 चे प्रकरणे भोग-1 मध्‍ये रुपांतरीत करणे
- शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमण निष्‍कासित करणे
- शहरी जमीन जागा मागणी स्‍थाई पट्टयाची प्रकरणे हाताळणे
- शहरी जमीन कायम पट्टयावर देण्‍याबाबतची प्रकरणे
- स्‍थाई लिज पट्टयाचे नुतनीकरण
- अतिक्रमण नियमानुकूल प्रकरणे
- फ्री होल्‍ड करणेबाबतची प्रकरणे
- आदीवासी जमीन विक्री प्रकरणे, आदीवासी ते गैरआदीवासी प्रकरणे शासनास पाठविणे, आदिवासी जमीन प्रत्‍यार्पित करणे
- सामुहिक व वैयक्तिक वन हक्‍क दावे
- कुळ कायदा प्रकरणे
- सिलींग कायदयातंर्गत प्रकरणे
- जमीन महसूलाची मागणी व उद्दीष्‍ट निश्चित करणे
- पैसेवारी जाहीर करणे
१.ॲग्रीस्टॅक योजना
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-2024/प्र.क्र.157/10-अ दि. 14/10/2024
राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची ॲग्रीस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- ॲग्रीस्टॅक योजनेची उद्दिष्टे:-
- राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र-राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे.
- शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषि निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे.
- शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे.
- शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषि व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे.
- उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रि-टेकद्वारे कृषि उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे.
- योजनेचे अपेक्षित फायदे :-
- पीएम किसान योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करून लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता येईल.
- पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल.
- शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता राहील,
- पिक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल.
- किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल.
- शेतकऱ्यांसाठी कृषि कर्ज, वित्त, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना कृषि सेवा सहजपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुलभता येईल.
- शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, कृषि व संलग्न विभागांना शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री) च्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे योजनांचा लाभ वितरीत करण्यामध्ये सुलभता येईल आणि लाभार्थ्याची वारंवार प्रमाणिकरणाची आवश्यकता राहणार नाही.
- शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषि विषयक सल्ले, विविध संस्थांकडून शेतकऱ्यांना संपर्क करण्याच्या संधीमध्ये वाढीसह नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या विस्तार-प्रचारात सफलता प्राप्त होईल.
- शेतकऱ्यांना CSC केंद्रावर जाऊन आपला शेतकरी ओळख प्रमाणक क्रमांक तयार करून घ्यावयाचा आहे.
- ॲग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हास्तरीय / तालुकास्तरीय समिती निर्माण केलेली आहे.
*जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती*
| अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे पदनाम | समितीतील पदनाम |
| 1 | जिल्हाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद | सदस्य |
| 3 | जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी | सदस्य |
| 4 | उप-विभागीय अधिकारी (सर्व) | सदस्य |
| 5 | जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी , राष्ट्रीय सूचना केंद्र | सदस्य |
| 6 | जिल्हाधिकारी यांनी नामांकन केलेले इतर निमंत्रित | सदस्य |
| 7 | निवासी उपजिल्हाधिकारी | सदस्य सचिव |
*तालुकास्तरीय अंमलबजावणी समिती*
| अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे पदनाम | समितीतील पदनाम |
| 1 | उपविभागीय अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | गटविकास अधिकारी | सदस्य |
| 3 | तालुका कृषी अधिकारी | सदस्य |
| 4 | तहसिलदार | सदस्य सदस्य |
| 5 | इतर नियंत्रित सदस्य | सदस्य |
२.सलोखा योजना
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. मुद्रांक-2022/प्र.क्र.93/म-1 दिनांक 03 जानेवारी 2023 अनुषंगाने शेतजमीनीचा ताबा व वहीवाटीबाबत शेतक-यांकडील आपआपसातील वाद मिटविण्‍यासाठी व समाजामध्‍ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्‍य व सौहार्द वाढीस लागण्‍यासाठी एका शेतक-याचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे व दुस-या शेतक-याचा ताबा पहिल्‍या शेतक-याकडे असणा-या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्‍तांसाठी मुद्रांक शुल्‍क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी रु. 1000/- आकारण्‍याची सवलत देण्‍याची सलोखा योजना राबविण्यास महाराष्‍ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
सदर योजना यशस्‍वी होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने उपविभागीय अधिकारी यांचेस्‍तरावरुन कार्यवाही करण्यात येते.
| अ.क्र. | सेवेचे नाव | लिंक |
| १ | विनास्वाक्षरीत ७/१२ बघणे | भेट द्या: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in |
| २ | मिळकत पत्रिका बघणे | भेट द्या: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ |
| ३ | अपील केसेस | भेट द्या: http://www.eqjcourts.gov.in |
| ४ | डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ बघणे | भेट द्या: https://mahabhumi.gov.in |
| ५ | अकोला जिल्हा ई-कोतवालबुक | भेट द्या: https://digitalakola.in/ |