१.ॲग्रीस्टॅक योजना
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-2024/प्र.क्र.157/10-अ दि. 14/10/2024
राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची ॲग्रीस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- ॲग्रीस्टॅक योजनेची उद्दिष्टे:-
- राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र-राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे.
- शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषि निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे.
- शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे.
- शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषि व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे.
- उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रि-टेकद्वारे कृषि उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे.
- योजनेचे अपेक्षित फायदे :-
- पीएम किसान योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करून लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता येईल.
- पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल.
- शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता राहील,
- पिक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल.
- किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल.
- शेतकऱ्यांसाठी कृषि कर्ज, वित्त, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना कृषि सेवा सहजपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुलभता येईल.
- शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, कृषि व संलग्न विभागांना शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री) च्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे योजनांचा लाभ वितरीत करण्यामध्ये सुलभता येईल आणि लाभार्थ्याची वारंवार प्रमाणिकरणाची आवश्यकता राहणार नाही.
- शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषि विषयक सल्ले, विविध संस्थांकडून शेतकऱ्यांना संपर्क करण्याच्या संधीमध्ये वाढीसह नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या विस्तार-प्रचारात सफलता प्राप्त होईल.
- शेतकऱ्यांना CSC केंद्रावर जाऊन आपला शेतकरी ओळख प्रमाणक क्रमांक तयार करून घ्यावयाचा आहे.
- ॲग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हास्तरीय / तालुकास्तरीय समिती निर्माण केलेली आहे.
*जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती*
| अ.क्र. |
अधिकाऱ्यांचे पदनाम |
समितीतील पदनाम |
| 1 |
जिल्हाधिकारी |
अध्यक्ष |
| 2 |
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद |
सदस्य |
| 3 |
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी |
सदस्य |
| 4 |
उप-विभागीय अधिकारी (सर्व) |
सदस्य |
| 5 |
जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी , राष्ट्रीय सूचना केंद्र |
सदस्य |
| 6 |
जिल्हाधिकारी यांनी नामांकन केलेले इतर निमंत्रित |
सदस्य |
| 7 |
निवासी उपजिल्हाधिकारी |
सदस्य सचिव |
*तालुकास्तरीय अंमलबजावणी समिती*
| अ.क्र. |
अधिकाऱ्यांचे पदनाम |
समितीतील पदनाम |
| 1 |
उपविभागीय अधिकारी |
अध्यक्ष |
| 2 |
गटविकास अधिकारी |
सदस्य |
| 3 |
तालुका कृषी अधिकारी |
सदस्य |
| 4 |
तहसिलदार |
सदस्य सदस्य |
| 5 |
इतर नियंत्रित सदस्य |
सदस्य |
२.सलोखा योजना
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. मुद्रांक-2022/प्र.क्र.93/म-1 दिनांक 03 जानेवारी 2023 अनुषंगाने शेतजमीनीचा ताबा व वहीवाटीबाबत शेतक-यांकडील आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतक-याचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे व दुस-या शेतक-याचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे असणा-या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी रु. 1000/- आकारण्याची सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
सदर योजना यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने उपविभागीय अधिकारी यांचेस्तरावरुन कार्यवाही करण्यात येते.
